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केंद्र सरकार को बड़ा झटका, फिर होगी राफेल मामले की जांच

लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए राफेल से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की जांच के लिए हरी झंडी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिट संजय किशन कौल तथा जस्टिस केएम जोसफ की तीन सदस्सीय बेंच ने केंद्र सरकार की उन आपत्तियों को एकमत से खारिज कर दिया, जिसमें याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों को गोपनीयता से जुड़ा मामला बताते हुए विशेषाधिकारों का हनन बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि राफेल मामले में रक्षा मंत्रालय से फोटोकापी किए गए गोपनीय दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।

ये वही दस्तावेज हैं जिनके बारे में सरकार ने कोर्ट से कहा था कि ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। इस मामले के याचिकाकर्ता अरुण शौरी ने खुशी जताते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हैं। गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी जिसके बाद दो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में नए दस्तावेज सौंपते हुए फिर से याचिका दायर की थी।
सुर्पीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। वहीं इस आदेश के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है।

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